मास्क लगाने के लिये समझाया, जागरूकता स्टीकर चस्पा किये

सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। सवाईमाधोपुर नगरपरिषद के कार्मिकों और कोरोना जागरूकता जोन टीमों ने बुधवार को चकचैनपुरा, कलेक्टेट व आसपास, नीम चौकी, इन्द्रा कॉलोनी, रैगर बस्ती, बजरिया, हरसहाय कटला, शहर सब्जी मंडी, खंडार बस स्टैंड, हम्माल मौहल्ला, मणिहारी मौहल्ला, मिश्र मौहल्ला, राजबाग व अन्य स्थानों में पहुंच कर आमजन, दुकानदार और ग्राहकों को कोराना जागरूकता जन आंदोलन की जानकारी दी, निःशुल्क मास्क वितरित किये और दुकानों, वाहनों पर जागरूकता स्टीकर, पोस्टर चस्पा किये। टीम में शामिल आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर स्क्रीनिंग भी की।

टीम के सदस्यों ने बताया कि कुछ लोग बेवजह घूमते पाये गये और इनमें से काफी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। ऐसे लोगों को ‘‘नो मास्क-नो एंट्री’’ जन आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई तथा समझाया गया कि आप खुद की ही नहीं परिजनों की जान भी जोखिम में डाल रहे हो। कोराना संक्रमण कम नहीं हुआ है, न ही इसकी दवा या वैक्सीन आयी है। मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाये रखने, भीड वाले स्थान पर न जाने , सार्वजनिक स्थान पर न थूकने से ही कोरोना से बचा जा सकता है।

शाम को आयुक्त रविन्द्र यादव ने जोन प्रभारियों के साथ अभियान की प्रगति की समीक्षा की तथा गुरूवार को आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बिना अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह का आयोजन नहीं होगा

उल्लंघन पर होगा 10 हजार रूपये जुर्माना

सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। शादी और अन्तिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य सार्वजनिक आयोजन के लिये जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

लिखित अनुमति मिलने पर आयोजित कार्यक्रम में 2 गज दूरी की पालना करनी होगी, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना है, कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी तथा स्वच्छता, सेनिटाइजेशन के मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी। 100 से अधिक व्यक्तियों को समारोह में उपस्थित होनी की अनुमति नहीं होगी। ये नियम सभी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम में लागू होंगे।

इनका उल्लंघन करने पर 10 हजार रूपये जुर्माना होगा तथा आईपीसी तथा राजस्थान महामारी अधिनियम में वर्णित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की शक्ति एसडीएम के साथ ही सम्बंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बीडीओ को भी प्रदान कर दी गई है।

राखी गरिमा न्यूज पेपर आपको देगा एक उचित प्लेटफार्म जिससे आप अपने आसपास की खबरें दे सके

   ज्वाइन की प्रोसेस
1.- राखी गरिमा न्यूज़ ज्वाइन के लिए हर रिपोर्टर को एक सेक्युरिटी अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए जिसमे 40% रिफंडेबल रहेगा

2 - ग्रामीण स्तर पर जुड़ने के लिए 500 रूपये जमा करवाने होंगे ।

3 - तहसील स्तर पर जुड़ने हेतु 1100 रूपये जमा करवाने होंगे ।

4 - जिला स्तर पर जुड़ने हेतु 2100 रूपये जमा करवाने होंगे ।

*Not* - हमारा उद्देश्य कोई कार्ड बेचना या धोखाधड़ी करना नही है , हम सेक्युरिटी इसी लिए ले रहे है ताकि चेनल के साथ कोई धोखाधड़ी ना करे । व् ईमानदारी से काम करे ।

 हम आपको देगे 1 प्रेस कार्ड , ऑथोरिटी लेटर , और id व् dpro रजिस्टर लेटर ।

एक ग्राम पंचायत स्तर के रिपोर्टर को 1 महीने में 8 न्यूज़ भेजना जरूरी है और चेनल को 3 महीने में 2000 हजार की एड देना जरूरी रहेगा । जिसमे से 35% कमिसन मिलेगा

तहसील स्तर के रेपोर्टर को 1 महीने में 28 न्यूज़ भेजना जरूरी है और चेनल को 1 महीने में 2000 की एड देना अनिवार्य है  जिसमे आपको 35% कमिसन मुलगा । 
और ग्रामीण स्तर के रिपोर्टर आपके अंडर काम करेंगे पर ग्रामीण रिपोर्टर को जोड़ने पर आपको 7% कमिसन मिलेगा ।

जिला स्तर के रिपोर्टर को 1 महीने में 33 न्यूज़ भेजना जरूरी है और 1महीने में 3000 हजार की एड देना अनिवार्य है ।
जिसमे आपका 35%कमिसन रहेगा । और तहसील रिपोर्टर आपके अंडर काम करेंगे व् तहसील रिपोर्टर जोड़ने पर आपको 10% कमिसन मिलेगा और तहसील स्तर की एड का 7% कमिसन आपको भी मिलेगा ।

एड के सोर्सेस हम देगे आपको काम आपको करना होगा आडिया आपको और हमारा रहेगा । हर महीने हम आपको ऐसी गतिविधियां बताते रहेंगे जिस से आप आसानी से काम कर सको ।

आप जो रिपोर्टर बनाओ गे उसे सारा सामान हम देगे *नॉट* कैमरा खुद का होगा अगर एंड्राइड मोबाइल हो अच्छी क्वालिटी का तो उस से भी भेज सकते हो ।

हर छोटी मोटी खबर लगेगी , लेकिन क्रेडिट सिर्फ बड़ी न्यूज़ या पैकेज स्टोरी या एक्सकलुसिव न्यूज़ का ही मिलेगा जो की 50 रूपये से लेकर 350 रूपये तक रहेगा ।

जिला ब्यूरो  बनना चाहे तो पूरे जिले की ऑथोरिटी आपके पास रहेगी , जिले की सभी तहसील और ग्रामीण रिपोर्टर आप बनाओ गे । पूरे जिले की टीम आपके अंडर में काम करेगी ।

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राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेभर में हो रहा एएचडी कैंपों का आयोजन, किशोर-किशोरियों को दी जा रही शारीरिक बदलाव जानकारी।

किशोरों को दी जा रही स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां

करौली।  राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिलेभर में आंगनबाडी केन्द्रो पर काउंसरों द्वारा एएचडी शिविरों का आयोजन  किया जा रहा हैं जिसमें किशोरों को शारीरिक बदलाव सहित स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां दी जा रही है।

सीएमएचओ डाॅ. दिनेशचंद मीना ने बताया कि किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोविड-19 की गाईड लाईन पालना के साथ किया जा रहा है, जिसमें अडोलसेंट स्वास्थ्य पराममर्श दाता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर  किशोर किशोरियों को शारीरिक बदलाव की जानकारी दी तथा महामारी के दौरान साफ सफाई से रहने की सलाह , मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव, चोट एवम घेरलू हिंसा  और एएनएम के द्वारा शिविर में उपस्थित किशोर किशोरियो का वजन , लंबाई ओर हेमोग्लोबिन की जांच की जाती है और आशा  सहयोगिनी के द्वारा आयरन की टेबलेट वितरित की जाती है। उन्होंने बताया कि गुब्बारा प्रतियोगिता ,मेहँदी प्रतियोगिता  खेल खेल में सीख , आदि का आयोजन करवाकर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है । सभी किशोर किशोरियों को फल एवं चना बिस्कुट वितरित कर पोषण के महत्व के बारे में बताया जाता हैं। 

रीहायशी छप्पर पोश घर में अज्ञात कारणो से आग लग गई ,जिसमें , घरेलू सामान ओढने पहनने के कपडे सहित अनाज नगदी जल कर राख हो गए ,जिससे लाखो रुपये का नुकशान हो गया

 

फैलीपुरा समीप के गांव मनेमा में गुरूवार सांय  एक रीहायशी छप्पर पोश घर में  अज्ञात कारणो से आग लग गई ,जिसमें  , घरेलू सामान ओढने पहनने के कपडे सहित अनाज नगदी जल कर राख हो गए ,जिससे लाखो रुपये का नुकशान हो गया  |  टोडूपुरा हल्का पटवारी मुकेश मीना ने बताया की मनेमा निवासी किसान 

मुकेश मीणा पुत्र दीप राम मीणा के परिजन गुरुवार सांय चार बजे  उनके परिजन खेत पर काम कर रहे थे तभी उनके रीहायशी छप्पर पोश में अज्ञात कारणो से  अचानक आग लग गई |जिसमें छप्पर पोश में रखा कई 10 क्विंटल बाजरा 5 बोरी गेंहू ,तिली , आदि अनाज ,दो हजार नगदी ,आटा चक्की कूलर ,ओढने पहनने के कपडे ,छप्पर पोश के पास लगी पाटोर पोश की पट्टीयां ,चारपाई आदि जल गए ,जिससे लाखो रुपये का नुकशान |ग्रामीणो ने बडी मशक्कत कर आग पर रेत पानी डालकर काबु पाया | पीडित परिवार बीपीएल में होने के चलते पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है ,अब रीहायशी घर में आग लगने से पूरा परिवार बेघर हो गया है |  ग्रामीणो ने प्रशासन से पीडित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है 

दस हजार फेस्टिवल एडवांस व बोनस की घोषणा पर केन्द्र सरकार का आभार जताया

 

➖राज्य सरकार के अघोषित वेतन कटौती , वेतन स्थगन , समर्पित अवकाश के नकद भुगतान रोक की निन्दा की ➖सिरोही- केन्द्र की मोदी सरकार  की घोषणा के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस सिंगल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तथा 10 हजार फेस्टिवल एडवांस मिलेगा ।जिसका कर्मचारी महासंघ व शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश संयुक्त महामंत्री गोपालसिंह राव ने स्वागत कर आभार प्रकट किया।केन्द्र सरकार  डीबीटी के जरिए मनी ट्रांसफर विजयादशमी से पहले करेंगी ।केन्द्र सरकार डिमांड में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विजयादशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिया जाएगा।राव के मुताबिक बोनस का फायदा 17 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों जिसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ईपीएफओ, ईएसआईसी के कर्मचारी शामिल होंगे। इन्हें बोनस के रूप में करीब 2791 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। बाकी 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के रूप में 946 करोड़ जारी किए जाएंगे।इससे पहले सरकार LTC कैश वाउचर स्कीम लेकर आई थी।  लीव ट्रैवल कंपेनसेशन का फायदा 4 सालों के ब्लॉक में मिलता है। वह ब्लॉक इसी साल यानी 2020 में समाप्त हो रहा है। कोरोना के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने घोषणा की थी कि LTC का तीन गुना खर्च कर इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा 10 हजार रुपये के फेस्टिवल अडवांस की भी घोषणा की गई थी, जिसे सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं।कोरोना के कारण इंडियन इकॉनमी की हालत खराब है। यह डिमांड और सप्लाई, दोनों तरफ से प्रभावित है। ऐसे में डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार की तरफ से छोटे-छोटे और प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। बोनस की घोषणा से 30 लाख कर्मचारियों के हाथों में 3700 करोड़ जाएंगे। यह त्योहारी मौसम है। ऐसे में वे इसे खर्च करेंगे। इससे पहले 10 हजार फेस्टिवल अडवांस की जो घोषणा की गई थी, उसका भी मकसद खर्च में तेजी लाना है।दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के मार्च 2020 के 16 दिन का वेतन स्थगित कर अपने विधायकों का भत्ता मासिक 20 हजार बढाया ।कर्मचारियों के समर्पित अवकाश के नकद भुगतान पर रोक लगाइ ।वेतन कटौती एक से दो दिन करके आर्थिक उत्पीड़न किया है ।जिसके लिये उच्च न्यायालय ने जवाब तलब किया है ।संगठन राज्य सरकार के निर्णयों की पूरजोर निंदा करता है ।

शिक्षकों को वन नेशन वन राशन कार्ड में लगी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग

 देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राजस्थान में प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन किया जाना है। जिसके तहत उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का आधार कार्ड से सीडिंग करना है और उसका सत्यापन करना ,जिनके आधार कार्ड सीडिंग पहले से है उनका सत्यापन करना है,  उपभोक्ता के राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का आधार कार्ड सीड नहीं है तो उसका सीडिंग भी किया जाना है। 

     इस कार्य में राजस्थान सरकार के सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बीएलओ जो कि अधिकांश शिक्षक ही हैं कि ड्यूटी लगाने के आदेश जारी किये हैं।

    राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रशासनिक अध्यक्ष श्री सियाराम शर्मा द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध दर्ज कराया है साथ ही मांग की है कि जब माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यो पर रोक लगाई हुई है उसके बावजूद किसी भी विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने के जो आदेश जारी किए जाते हैं वह बहुत ही आश्चर्यजनक और अनुचित हैं।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक  शिक्षा रामदयाल अलूदा ने  बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून और माननीय न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी शिक्षकों को इस प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगा कर सरकार शिक्षकों की गरिमा और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ ही नहीं कर रही बल्कि न्यायालय की अवमानना भी कर रही है।।            ऐसे में राशन कार्ड बनाने, आधार कार्ड सीडिंग करने और जिनके आधार कार्ड बने हुए नहीं हैं उनके आधार भी बनवाने आदि समस्त कार्यों में बीएलओ शिक्षकों को ड्यूटी लगाना ना तो शैक्षणिक कार्य में आता है और ना ही चुनाव से संबंधित कार्य में  , ऐसी स्थिति में शिक्षक बीएलओ के द्वारा यह कार्य कराया जाना  नितांत अनुचित और आपत्ति जनक है। 

संगठन ने शिक्षक (बी एल ओ )को इस कार्य से तुरंत मुक्त करते हुए  भविष्य में  समस्त गैर शैक्षणिक और निर्वाचन से अतिरिक्त कार्यों में ड्यूटी  नहीं लगाने  की मांग की है ।