देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राजस्थान में प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन किया जाना है। जिसके तहत उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का आधार कार्ड से सीडिंग करना है और उसका सत्यापन करना ,जिनके आधार कार्ड सीडिंग पहले से है उनका सत्यापन करना है, उपभोक्ता के राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का आधार कार्ड सीड नहीं है तो उसका सीडिंग भी किया जाना है।
इस कार्य में राजस्थान सरकार के सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बीएलओ जो कि अधिकांश शिक्षक ही हैं कि ड्यूटी लगाने के आदेश जारी किये हैं।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रशासनिक अध्यक्ष श्री सियाराम शर्मा द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध दर्ज कराया है साथ ही मांग की है कि जब माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यो पर रोक लगाई हुई है उसके बावजूद किसी भी विभाग द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने के जो आदेश जारी किए जाते हैं वह बहुत ही आश्चर्यजनक और अनुचित हैं।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा रामदयाल अलूदा ने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून और माननीय न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी शिक्षकों को इस प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगा कर सरकार शिक्षकों की गरिमा और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ ही नहीं कर रही बल्कि न्यायालय की अवमानना भी कर रही है।। ऐसे में राशन कार्ड बनाने, आधार कार्ड सीडिंग करने और जिनके आधार कार्ड बने हुए नहीं हैं उनके आधार भी बनवाने आदि समस्त कार्यों में बीएलओ शिक्षकों को ड्यूटी लगाना ना तो शैक्षणिक कार्य में आता है और ना ही चुनाव से संबंधित कार्य में , ऐसी स्थिति में शिक्षक बीएलओ के द्वारा यह कार्य कराया जाना नितांत अनुचित और आपत्ति जनक है।
संगठन ने शिक्षक (बी एल ओ )को इस कार्य से तुरंत मुक्त करते हुए भविष्य में समस्त गैर शैक्षणिक और निर्वाचन से अतिरिक्त कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की है ।
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